मित्रो,
       जैसा की मैंने अपने पिछले पोस्ट में आपलोगों को बताया था की अब "वसुधा केंद्र" के माध्यम से बेरोजगार युवक/युवतिया आसानी से कम से कम पंद्रह-बीस हजार महीने में कमा सकते है जबकि इतने पैसे के लिए ही हमारे बिहार से लोग बाहर जा कर करी मेहनत करने को मजबूर है, इसके बाबजूद कई तरह के घटनाओ के सिकार हो भी हो रहे है. पिछले पोस्ट के बाद मुझे बहुत सारा कॉल आया जिसमे बहुत कई सारे सवाल होते थे. जैसे किस वेबसाइट पे जा कर रजिस्ट्रेशन करना है?, आगे काम कैसे होगा इत्यादि।

एक सितम्बर से पहले csc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन हो रहा था। पर 1 सितम्बर से ये बंद हो गया है। हमारे कुछ लोगो के प्रयास के बाद बिहार से गूगल फॉर्म के द्वारा वैसे लोग जो CSC खोलने के इकक्षुक है उनका आवेदन लिया जा रहा है। जिसका लास्ट डेट 30 सितम्बर रखा गया है। यह लिंक भी बिलकुल निशुल्क है। (Source- https://www.facebook.com/cscjagruktamanch/?hc_ref=PAGES_TIMELINE)

मै कुछ लिन्क पेस्ट कर रहा हूँ जो आपको मदद करेगा. नया सी एस सी के लिए यहाँ क्लिक करे. सी एस सी के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करे. आप 180030003468 इस नंबर पर कॉल करके भी जानकारी और मदद ले सकते है.

उपयुक्त दिया गया लिंक और नंबर बिलकुल फ्री है और इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं चुकाना है. लेकिन आप चाहते है की आप की आमदनी अच्छी - खासी हो तो आपको ऐसे एक्सपर्ट से सहायता की जरुरत परेगी जो फील्ड में सफलता पूर्वक काम कर रहे है. और आज उनकी आमदनी लाखो में है क्योंकि उन्हें अपने काम के बारे में अच्छी तरह पता है.

हम आपको जोरेंगे वेसे लोगो से जो आपको आपकी आमदनी बढाने में आपकी मदद करेंगे. हम आपको बताएँगे लेटेस्ट स्कीम के बारे जिसके आप सही समय पर उसका इमप्लिमेंसन कर आमदनी कर सकते है. इसके लिए आपको हमें एक बहुत ही छोटा रकम (Rs.1500) Consultancy Fees के तौर पर देना होगा जिसमे हम आपको रजिस्ट्रेशन से ले कर वसुधा केंद्र सेटअप तक (One Month) में हमारी टीम आपको मदद करेगी.

आप हमें  Debit Card/Credit Card/Net Banking जैसे माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते है. पेमेंट करने के लिए ऊपर दाई और Pay Now With PayUmoney या (आप यहा क्लिक करे ) क्लिक करे.  

वसुधा केंद्र के माध्यम से 20 से 50 हजार तक महीने में कमायें.

दोस्तों, जैसा की आप सभी जानते है की हम लोगो ने काम के अभाव में बहुत से बुरे दिन भी देखे है. पर जब से हमारा SCA बदला है तब से कामो की भरमार हो गई है. अगर सच बताऊँ तो मुझे इस क्षेत्र का अच्छा - खासा अनुभव होने के बाद भी सब कुछ सँभालने में परेशानी होती है. मै आज अपने कुछ मित्रो को ये बताने जा रहा हूँ की अभी कौन - कौन सा येसा काम उपलब्ध है जिसे हम करके महीने में कम से कम 20 हजार जरुर कमा सकते है.

1. तो सबसे पहले मै आपको NDLM (National Digital Literacy Mission) के बारे में बताना चाहूँगा. 

देश के हर परिवार से कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर बनाना माननीय प्रधान मंत्री जी के "डिजिटल भारत " अभियान का एक अभिन्य अंग है. अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करे,

2. AIP Portal या Investor Awareness Program एक येसा प्लेटफार्म है जहा आप आम जनता को सरकार की बिभिन्य प्रकार के इन्वेस्टमेंट की जानकारी दे कर अच्छा खासा इनकम कर सकते है. अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करे   

3. आप आधार कार्ड का काम भी कर सकते है. और सब से खास बात ये की सिर्फ 9000 का इन्वेस्टमेंट करके आप एक टेबलेट ले सकते है और 0-5 साल के बच्चे का आधार कार्ड बना सकते है.

4. "अपना धन " इसके माध्यम से आप आंगंवारी सेविका, स्कूल टीचर, जैसे सरकारी कर्मचारियों का बेतन भुगतान कर सकते है. साथ साथ किसी भी बैंक के ग्राहक को अपने यहाँ से 100 रूपये से ले कर 10000 तक का भुगतान कर सकते है.

इस प्रकार के और भी कई सारे काम उपलब्ध है. बस जरुरत है उनको करने की. अपने नाम के अनुसार एक उधमी की तरह सोचने की सुरुआत अभी से करे.  

अगर समस्या हो तो मुझे ईमेल करे. 

csc.nagwan@gmail.com

Govt. aims skill development of 50 cr people.

Government has set a target to develop skills of 50 crore people by 2022 under the National Policy on Skill Development (NPSD), Lok Sabha was informed. Minister of State for Labour and Employment Vishnu Deo Sai in a written reply said the government has distributed the above target among 20 ministries and National Skill Development Corporation (NSDC)."National Policy on Skill Development (NPSD), February 2009 has set a target for skilling 500 million persons by the year 2022," Sai said. He said the government has set up a National Skill Development Agency (NSDA) to coordinate...

Source:- CSC Newsletter. 

Recruitment for posts in Indian Navy - now through CSC

Recruitment for post of officer/ sailor of Indian Navy is now available through CSC’s.Aspirants from now on can visit the nearby Common Service Center and fill the online application forms available on Indian Navy website.

Source:
CSC Newsletter 

Finance Ministry asks banks to engage CSCs as BCs

Meeting held between CSC e-Governance Services India Limited and Ministry of Finance regarding engagement of CSCs as BCs. The Finance Ministry has approved and asked all the Banks to expedite the engagement of CSCs as BCs across the Country.VLE shall not pay any amount to any person for engagement as a BC except the cost of biometric device. VLEs to contact the Local Branch Manager so that he can be engaged as BC for Financial Inclusion.

Source:
CSC Newsletter

नितीश कुमार जी के नाम वसुधा केंद्र का एक खुला पत्र.

आदरणीय मुख्य मंत्री जी, (बिहार सरकार )

मै उम्मीद करता हूँ की आप सही सलामत से होंगें! आपके बारे में अक्सर मीडिया में पढने सुनने को मिलते रहता है, जिससे मुझे फक्र के साथ गुमान होता है की मैं कितना लकी निकला की आपके सुशासन के राज में मैं वसुधा केंद्र के रूप में बिहार में आपके द्वारा अवतरित हुआ ! हमे फक्र हो भी क्यूँ नहीं? आप ही तो हैं की दलित समाज को महादलित के रूप में अवतरित कर उनका कष्ट हरने का एक सराहनीये काम किया ! आप ही तो हैं की बिहार की बच्चियां जहाज के बदले सायकिल से आसमान को छू रहीं हैं ! ये आप ही की तो जलवा है की पूरा विश्व समुदाय आपकी बातों से प्रेरित हो नालंदा उनिवर्सिटी का वैभव लौटाने के लिए हर तरह से लालायित एवं प्रयासरत हैं ! बिहारियों की सपने को भी आपने बखूबी पूरा किया, किसी फ़िल्मी नेत्री के गाल जैसा बिहार में सड़क निर्माण कर के ! पूरा भारत आपको दुसरे हरित क्रांति का सूत्रधार मानने को विवश हो चला है ! आपके कृषि रोड मैप की चहु ओर प्रसंशा हो रही है ! और आपके धुन से लगता भी है की, बहुत शीघ्र हरेक भारत वासियों के थाली में एक बिहारी व्यंजन आवश्य होगा ! कैसे कोई नहीं मानेगा की आपने बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं में आश्चर्य जनक सुधार किया है ! बिहार वासियों को वो काले दिन याद है- जब घर से जाते थे तो उनका लौटना संदिग्ध होता था ! लेकिन आपकी इच्छा शक्ति को दाद देनी पड़ेगी की आपने किस तरह से पुलिस तंत्र को मजबूत कर स्पीडी ट्रायल के सहारे उन अपराधियों को अन्दर करने का एक उन्नत दर्जे का काम किया ! पूरी दुनिया तब आपकी मुरीद हो गयी , जब विश्व के एक संपन्न हस्ती ने आपकी सराहना खुले दिल से एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर की ! आपको एक बेहतरीन अवार्ड के लिए भी नामित किया गया ! जो पोलिओ के विनाश के लिए था ! कोई कहता था की भ्रष्ट्राचार को किसी से डर नहीं लगता ! लेकिन हाल के दिनों में अब पुरे भारत को लग रहा है की, भ्रष्ट्राचार इस देश में पहली बार -नितीश नामक CM से डर रहा है ! तभी तो भ्रष्ट्राचार के आलिशान बिल्डिंगों में सरकारी विद्यालय खुल रहे हैं ! आप की विवेक की तारीफ तो उस बखत सबको करनी पड़ी जब- एक उत्तर भारतीय विरोधी , वयोवृद्ध हिन्दू वादी नेता -बाल ठाकरे ने मुंबई में होने वाले बिहार दिवस पर आपकी खुल कर तारीफ की ! आपके बारे में अक्सर सुना जाता है की आप “चुनौतियों को अवसर में बदल लेते हैं” ! और बिहार इसका जीता जागता उदाहरण है ! दिल गार्डेन- गार्डेन तब होता है जब आपके द्वारा सृजित योजनाओं को केंद्र सरकार पुरे देश में दुसरे नामों से लागु करती है ! आप न्याय के साथ विकास कर के नक्सली भाइयों को समाज के मुख्य धारा में लौटने के लिए प्रेरित किया !जिसके कुछ अच्छे परिणाम भी देखने को मिले ! प्रकृति के संसाधनों के आप एक सजग प्रहरी हैं! तभी तो आपने धरहरा गाँव को ढूढ़ निकाला ! दिल पुलकित हो उठा जब आपने कहा की “भगवान के पास जाऊंगा और वो पूछेंगे की- मेरा दिया हुआ पहाड़ को क्या किया , तब हम क्या जवाब देंगें “? और आपने अवैध खनन को हमेशा के लिए बंद कर दिया !

हे कृपानाथ, हे नीतियों के इश्वर -नितीश, हे विकास पुरुष, हे बिहार के सदर अब हमारी सुध कब लोगे ? मेरी (वसुधा केंद्र ) दशा और दिशा ठीक उसी प्रकार की हो गयी है जैसी कभी विप्र सुदामा की हुआ करती थी! मुझे खुले करीब पांच साल हो गए, मेरी संख्या भी राज्य में करीब ६५०० हो गयी है , लेकिन आमदनी के बदले सिर्फ और सिर्फ कम्पनी द्वारा शोषण किया जा रहा है ! अब लोग मुझ पर ताना और व्यंग कसते हैं, लोग मेरे v-set के छतरी को देख मुस्काते हैं! जो कम्पुटर मिला था G2C के लिए वो अब हन- हना कर बंद होने लगा है, बट्री भी बिलकुल बैठ चूका है! यानि यूँ समझिये की मैं बिलकुल अस्वस्थ व् दैनिये स्थिति में जा पहुंचा हूँ !मै संकट में हूँ! हे दुःखहरण देव -आपने जो हमारे लिए वादा किया था , वो शायद ऊपर के आपके द्वारा अर्जित उपलब्धियों ने विस्मृत कर दिया ! अब लगता है की आपको मेरी सुध नहीं रही ! मैं कैसे और कितनी बार कंहू की, मै किसी और का नहीं बल्कि आपकी उपज हूँ! मै फटेहाल में अपनी वेदना और प्रार्थना लेकर आपके पास आया हूँ ! चुकी मेरा देख रेख करने वाला नौकर (VLe ) फटेहाल में जी रहा है ! सुना भी है की आपके दर कोई खाली नहीं जाता ! इसका सीधा और सरल प्रमाण है रोहतास गढ़ किले की विकास के द्वारा पुनः वैभव की ओर वापसी करना! हे कृपा नंदन मेरी दशा की ओर ध्यान दें और मेरी दुखों का -मृत होने से पहले शीघ्रातिशीघ्र निवारण करें !

आपका कृपाकांक्षी

वसुधा केंद्र, (CSC )
राज्य- बिहार,

(रमण सिंह कौन जो VLe से पैसा मांगे ?)स्रेई सहज का ” नोटिस भेजो – नोटिस भेजो” का खेल

बिहार राज्य में स्रेई सहज कंपनी द्वारा सरकारी निर्देशों के पश्चात् हवाई सपने दिखा कर बिहार के भोले -भाले 6000 कंप्यूटर शिक्षित और प्रशिक्षित नौजवानों को धोखेबाजी से वसुधा केंद्र खोलवाने का काम किया  ! सहज कंपनी ने चाइना मंडी जैसी -यूज एंड थ्रो कंप्यूटर एवं अन्य उपकरणों को सरकारी तंत्र के लापरवाही के कारण VLe को ऋण के रूप में मार्जिन मनी लेकर कर काफी उच्च दामों पे उपलब्ध कराने का काम किया ! सरकार सोती रही और “सहज” कम्पनी बिहार के वसुधा केंद्र के मासूम संचालकों को लुटती रही ! वर्तमान में 6000 हजार से ज्यादा केंद्र बिहार में खुल चुके हैं ! समय भी सात बरस से ज्यादा बीत चूका है! बिहार ने काफी लम्बे विकास के रास्ते को पार भी किया है! लेकिन वसुधा केंद्र -सहज कम्पनी तो कभी सरकार की ओर टक टकी  लगाये रहा , इस आस में की शायद सरकार और कम्पनी अपने किये वादों को पूरा कर वसुधा केन्द्रों को काम देने का सफल प्रयास करेगी,  साबुत के तौर पे वो कागज उपलब्ध है जिसमे सहज कम्पनी ने पुरे विस्तार में समझाया है  की, किस प्रकार वसुधा संचालक  – केंद्र खुलने के 6 महीने पश्चात् रुपया 20000 का

मासिक लाभ कमाएंगे! संचालकों को विश्वास करना भी लाजमी था की मुख्य मंत्री श्री नितीश कुमार ने खुद के अनगिनत भाषणों में वसुधा केंद्र से मिलने वाले सरकारी सेवाओं का जिक्र किया था ! केंद्र खुलने का शिलशिला जारी रहा एवं समय बीतता रहा !  सात साल गुजर गए , लेकिन संचालकों को 20 रुपया कमाना भी मुहाल की बात रही, घर की पूंजी लगानी पड़ी केन्द्रों को जीवित रखने के लिए ! क्या सरकार और सहज को नहीं पता की केंद्र को जीवित रखने के लिए चालक, कट्रिज, पेपर, उर्जा , नेट चार्ज एवं अन्य संसाधनों पे होने वाले खर्च को VLe द्वारा व्यक्तिगत रूप से  वहन किया जाता है ? किसको पता नहीं की एक अडाप्टर भी जलता है तो VLe  को उसके लिए 1200 रुपया खर्च करना पड़ता है ! कैमरा बिगड़ा तो हज़ार के निचे सोचना भी मुर्खता होगा की बनेगा! आज साधारण मजदुर की बेगारी भी 150 रुपया से निचे नहीं मिलती आठ घंटे के लिए ! अगर सरकार तथा सहज कम्पनी को इन सब बातों पे यकीन नहीं आता तो अपने CAG या किसी गुप्तचर संस्था से जाँच करा ले की अब तक वसुधा केंद्र संचालकों को इस केंद्र से कितना आमदनी प्राप्त हुआ है ! क्या सरकार को पता नहीं है की प्रखंड स्तर पे जन वितरण के कूपन स्कैनिंग के भुगतान सरकार के पास लंबित है, जो संचालकों को 04 पैसा प्रति कूपन के कम दर पे मिलना तय है ? क्या ” स्रेई सहज ” कम्पनी को इतला नहीं है की उसने बिना पूछे संचालकों का पैसा पोर्टल से अवैध रूप से हड़प लिया ? सहज ने फाल्स ई – लर्निंग का बिल बना कई संचालकों का पैसा पोर्टल से गायब किया ! जिस सम्बन्ध में देश स्तर पे सहज को बदनामी झेलनी पड़ी ! क्या सहज को मालूम नहीं की BELTRON  के निदेशक श्री के के पाठक (IAS ) ने किस प्रकार की उच्च स्तरीय जाँच बिठाया था ? अगर के० के० पाठक निदेशक के पद पे और चंद महीने रह गए होते तो शायद सहज का देशी मुखौटा चेहरे से उतर जाता ? सहज कम्पनी का मालिक देशी ( नालंदा- बिहार निवासी ) है, लेकिन इस कम्पनी की पूंजी विदेशी है ! ज्यादातर इस कम्पनी के निवेशक यूरोप से सम्बन्धित हैं ! और ये कम्पनी बड़ी कम्पनियों में शुमार की जाती है ! सहज ने जो कम्प्यूटर (विप्रो मेड ) उपलब्ध करायी उसकी वो कीमत 22000 रुपया लगाई है ! अब बात उठता है की वो कम्प्यूटर हमने किस लिए लिया था ? सीधी सी बात है की – बिजनेस परपस के लिए सहज ने हमें कम्प्यूटर तथा अन्य उपकरण उपलब्ध कराया था ! ये ग़ालिब की सच्चाई है की VLe का दिल वादों के अनुसार नहीं बहला पाया वादकारों ने !

हाल के दिनों में VLe  भाइयों की मेसेज मिलती है की, स्रेई सहज बिहार के वरीय अधिकारी रमण सिंह अपने वकालत के पढाई और अनुभव को बखूबी सहज के भला के लिए उपयोग कर रहे हैं ,संचालकों  पर नोटिस भेज कर कम्पनी के चहेते बनने की कोशिश कर रहे हैं ! नोटिस में जीकर है की ब्याज सहित दिए गए मूलधन को संचालक शीघ्र लौटाए ! नहीं तो क़ानूनी करवाई सभव हो सकती है !
रमण सिंह जी ” सौ चूहा खा के बिल्ली चली हज को “! किस लिए और किस करार पे आपने नहीं बल्कि कम्पनी ने ये ऋण संचालकों को दिया था? क्या सहज ने ये रकम हमे खेती करने के लिए दिया था ? क्या ये ऋण हमे बच्ची की शादी करने हेतु शुद पे मिला था ? या फिर ये रकम संचालक के बच्चे को आई० आई० टी० कराने हेतु दिया गया था ? अगर हाँ तो वो एकरारनामा की प्रति भी साथ में VLe को भेज देते, जिसमे इन बातों की जिक्र होती ! 
रमण सिंह जी ग़ालिब की उक्ति आप पे सटीक उद्धृत मालूम पड़ती है की ” हमे मालूम है ज़माने की हकीकत लेकिन ग़ालिब, दिल बहलाने का ख्याल अच्छा है “! शायद रमण सिंह जी को कार्यालय में उस दिन काम नहीं रहा होगा सो, टाइम पास या दिल को बहलाने के लिए ” नोटिस भेजो – नोटिस भेजो” का चोर सिपाही जैसा खेल – खेला  होगा मनोरंजन के रूप में ? 
रमण सिंह के बारे में मैं सुन रखा था की बड़े ही तेज तरार किसम के व्यक्ति हैं ! लेकिन ये नोटिस वाली खबर हमें मजबूर करता है इनको शातिर मानने के लिए ! हमें सारा सामान लोन के रूप में पंचायतों में कथित सरकारी सेवाओं को आम जनता तक  कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से पहुचाने हेतु दिया गया था ! और उससे प्राप्त आमदनी के हिस्से से ऋण राशी को किश्तानुसार भुगतान करना था ! अब रमण सिंह बताएं की VLe लोगों का पोर्टल बिजनेस के रूप में कितना खर्च और आमदनी बता रहा है ? अगर कमाई हुई है तो बताया जाये, सभी संचालक आपको पैसे वापस करेंगे ! अगर नहीं हुई है तो फिर आप अब इस ऋण राशी के भुगतान की चिंता छोड़ दीजिये तो ही बेहतर होगा ! अब उन संचालकों का क्या होगा जो 6 साल पहले सिस्टम लिया था ? क्या अब वो सिस्टम 6 साल बाद कामयाब है ? कोई सोच सकता है की वो सिस्टम अब ज़माने  के रफ़्तार के साथ दौड़ेगा ? अब जमाना 4G का आ चूका है, और बिना काम हुए सहज 1G का रिकवरी चाहता है ! मेरा सहज कम्पनी  को सुझाव मात्र होगा की अब, सहज सरकार के ऊपर दबाव बनाये ताकि फिर से ज़माने की रफ़्तार के साथ काम करने वाला कम्प्यूटर और साजो समान संचालकों को पुनः ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाये ! जिससे आनेवाले दिनों में आमदनी हो सके और सहज की ऋण की भरपाई संचालकों द्वारा की जा सके ! 
अगर स्रेई सहज ये सोच रहा है की उसकी पूंजी डूब रही है, तो ये कम्पनी की नादानी है! कौन लौटाएगा हमारे मुजफ्फरपुर के संचालक स्व० कृष्ण कुमार के जीवन लीला को ? जो बेरोजगारी की असहनीय दर्द को बर्दाश्त न कर आत्म हत्या कर लिया ! कौन लौटाएगा मेरे स्वर्णिम कैरियर को जो मैंने त्याग कर इस बिजनेस को अपनाया ? ऐसे कई अनुतरित सवालों की जवाब स्रेई सहज कम्पनी तथा बिहार सरकार को आनेवाले दिनों में देना होगा! ये नहीं चलेगा की आपका ही दर्द सिर्फ दर्द होता ! औरों की दर्द………………?
कुमार रवि रंजन
नोडल – VLe
रोहतास, बिहार

आखिर मिडिया क्यूँ कर रहा वसुधा केंद्र को नजरंदाज?

” बिहार में मीडिया स्वतंत्र नहीं है”

श्री मार्कंडेय काटजू,  अध्यक्ष -भारतीय प्रेस परिषद्

बिहार में सुशासन की चकाचौंध मिडिया को अपने चमकते हुए फ्लस से फुर्सत ही नहीं दे रहा की इनकी कैमरा का फ्लस कभी वसुधा केंद्र के समस्याओं पे चमके ! आखिर दिन भर सुशासन की जो इन्हें खबर लिखनी या चलानी पड़ती है !और आज के दुनिया में गरीब एवं लाचार लोगों की मीडिया कैसे संज्ञान ले सकती है, जिससे इनके लाभ पे विपरीत असर पड़ जाये ! ये हकीकत है की अख़बारों की अच्छी खासी आमदनी राज्य सरकार के विज्ञापनों से प्राप्त होती है और, ये भी एक हकीकत का हिस्सा है की, वसुधा केंद्र को मटिया मेट करने में वर्तमान राज्य सरकार ने अपने तरफ से  कोई कोर – कसर बाकि नहीं छोड़ी है ! सरकारी विज्ञापन बेशक मीडिया को -सरकार की चाटुकारिता करने पे विवश करती है ! अगर मीडिया थोड़ी हिम्मत कर के वसुधा केंद्र के समस्यायों को उजागर करती भी है, तो निश्चिततौर पर सरकारी हाथ इनका पीछा करना चालू कर देगा! ये बात खास कर तब जोर से चर्चा में विशेष रूप से आयी जब, प्रेस परिषद् के अध्यक्ष श्री मार्कंडेय काटजू ने तल्ख़ तेवर में सीधे तौर पे बिहार के सुशासन की सरकार पे यह कहते हुए हमला बोला था की ” बिहार में मीडिया स्वतंत्र नहीं है”! इनके इस बात से मानो जैसे सरकार और मिडिया के होश उड़ गए हों ! सरकार ने कहा की श्री काटजू झूठ बोल रहे हैं ! फिर श्री काटजू ने फैक्ट फिन्डिंग कमिटी बना डाला जाँच हेतु ! फिर क्या – देखते ही देखते करीब 200 पत्रकारों ने अपनी लिखित और मौखिक शिकायत से, सरकार और मीडिया दोनों के पसीने छुट गए ! इन पत्रकारों ने अपने ज्यादातर शिकायतों में कहा और लिखा है की “मीडिया द्वारा उन्हें इसलिए कोपभाजन का शिकार बनाया गया – क्यूँ की वो सरकार के कथनी और करनी के फासले को अपनी लेखनी से उजागर कर रहे थे! जो मीडिया को नागवार गुजरा”!

ये बातें हमें पूरी तरह आश्वस्त करती है की सरकारी दबाव ही वो मूल कारन है जो, मीडिया को विवश करता है सरकार के विरुद्ध न जाने के लिए ! और ये बात सबको मालूम है की वर्तमान सरकार द्वारा ही इस योजना को चालू कर बैक -फुट पे रखा गया ! और देखते ही देखते 6000 संचालकों के परिवार की जीविका दैनिये दशा में जा पहुंची ! क्या 6000 परिवारों की आजीविका की समस्या मीडिया के लिए समाचार नहीं है ? क्या वसुधा केंद्र के संचालक सरकारी वादों पे भरोसा कर के धोखा नहीं खाए हैं ? क्या मीडिया नहीं जानता की इसका जिम्मेवार अपने सुशासन बाबु हैं ? क्यूँ की इन्ही के गोल- मटोल वादों पे ऐतबार कर के वसुधा केंद्र संचालकों ने अपना बेसकिमती समय और पूंजी लगाया , जिसका न तो कोई वर्तमान है और ना ही भविष्य ! मीडिया के इस रवैये से हम सब संचालकों को यही लगता है की शायद हम सब किसी और देश या राज्य के शरणार्थी हैं और वसुधा केंद्र ले रखे हैं, जिसे शायद सरकार और मीडिया हजम नहीं कर पा रही !

Kumar Ravi Ranjan,

Rohtas, Bihar

One lakh Common Service Centres coming soon: Pilot

The government said that about 98,000 Common Service Centres (CSCs) that provide e-governance services to the public have already been set up in the country and the target of one lakh centres will be met soon.

“We will soon achieve the target of one lakh CSCs. Around 98,000 CSCs have been established as of now,” Minister of State for Communications and IT Sachin Pilot told reporters in New Delhi.
Part of the National e-Governance Plan (NeGP), CSCs aim to provide e-governance services, education and health services on a massive scale.

It will offer web-enabled e-governance services in rural areas, including application forms, certificates, and utility payments such as electricity, telephone and water bills.

As per data available on the Department of IT website, as of 30 April 2012, a total of 88,995 CSCs are operational in 33 states and Union territories.

The target to roll out one lakh CSCs was set for June 2011. However, the target has not been met as many of the CSCs have become non-operational due to termination of contracts, naxal activity and non-availability of connectivity, he said.

Pilot also inaugurated the Centre for e-Governance (CEG) in New Delhi today.
The Centre, which has been inaugurated after renovation, will be a platform for showcasing advancement in ICT domain especially in e-Governance, he said.

In addition, it is meant to be a staging platform for emerging technology areas.

Pilot said the CEG will be an effective platform for cross learning, sharing successes and failures in e-domain.
He urged the Department of Electronics and Information Technology (DeitY) to ensure that e-Governance does not remain a buzz word, but percolates down to the masses.

The CEG will be like a Hall of Fame for various e-projects, Secretary (DeitY), J Satyanarayana said.
The CEG will have 12 touch screen kiosks showcasing various projects like e-Mitra in Rajasthan, Akshaya in Kerala, Mee Seva in Andhra Pradesh and Passport Seva Project at Ministry of External Affairs.

www.indiaspeaks.net/index.php?option=com_comprofiler&task=registers&referralid=m3nVg2HL6iM%3D

काम शुरू करो, नहीं तो केंद्र रद.

जागरण टीम, चिंतपूर्णी/अम्ब/बंगाणा : लंबे समय से निष्क्रिय चल रहे लोक मित्र केंद्रों को अब हर हालत में काम करना होगा, अन्यथा ये केंद्र रद करार दे दिए जाएंगे। अम्ब में लोक मित्र केंद्र संचालकों के लिए रखे गए जागरूकता कार्यक्रम में एसडीएम अम्ब अश्विनी रमेश और खंड विकास अधिकारी पंकज ने बताया कि सरकार के आइटी विभाग की...........................

लोकमित्र केंद्र संचालक सेवाओं का उचित लाभ दें.

जागरण संवाद केंद्र, ऊना : लोकमित्र केंद्र द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं के संबंध में वीरवार को स्थानीय बचत भवन में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। खंड विकास अधिकारी सुरेंद्र नरयाल ने इस कार्यक्रम को जनहित में करार देते हुए उसे संचालित करने वाले लोगों को विस्तृत..............................

भि एल ई अनसन का दूसरा दिन.

आज भि एल ई अनसन का दूसरा दिन है। इसके बाबजूद किसी भी, भि एल ई का उत्त्साह ठंडा नहीं हुआ है। आई के सुधाकर शकातिनाथ जी बाकि और लोगो का उत्त्साह बधा रहे है । इस बार भि एल ई जरुर सफल होंगे। हम सभी भि एल ई को इस बार जरुर उनकी मदद करनी चाहिए, बिहार के लगभग सभी जिलो से भि एल ई आये हुए है सार्क सिस्टम से विजय जी प्रशांत जी समेत अन्य भी एल ई भी आये हुए है । जूम से कर्तिकेश जी भी पहुँच चुके है।

भि एल ई का अनिश्चित कालीन धरना.

कई दिनों की तैयारियों के बाद भि एल ई अनसन पर बैठ गये है। सबसे पहले मुजफ्फरपुर के एक भि एल ई एवं मुजफ्फरपुर भि एल ई संगठन के कोषाअध्य नन्हे जी के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर उनके भाई श्री नविन कुमार सिन्हा, और गुड्डू जी मौजूद थे। अब बक्त है की बिहार के सारे भि एल उनलोगों का जैसे सहयोग हो सके वो करे। ये लराई किसी एक भि एल ई के हित के लिए नहीं है। इअमे बिहार के तमाम भि एल ई का हित होना है। आई के सुधाकर जी एवं शक्तिनाथ जी समेत कई भि एल ई अनसन पर बैठे हुए है। ये अनसन लम्बी भि चल सकती है। अतः आप सभी भि एल ई बंधू से अनुरोध है की इसे सफल बनाये।

१४ नवम्बर को जे पी गोलंबर पर भी एल ई का अनसन.

सारी तैयारिया हो चुकी है. बिहार के बिभिन्न्य जिलो से भी एल ई का पटना में आगमन हो रहा है. हर भी एल ई उत्तसाहित है. और कल से सुरु होने वाले अनसन में भाग लेने को उतावला है. हर भी एल ई चाहता है की वो अनसन पर बैठे. भी एल ई में इतना उत्त्साह मै ने पहली बार देखा है. लगता है इस बार की लराई आर-पार की लराई होगी.

जेपी गोलंबर पर जुलूस नीकाल नारेबाजी करते वसुधा केंद्र संचालक संघ के युवक।

बिगत चार वर्षो से भी एल ई के साथ जों हो रहा है यह सायद मानवता की सारी हदों को पर कर जाने वाला कस्ट है।मै जानना चाहता हूँ की क्या हमने इसी लिए वसुधा केंद्र की अस्थापना किया था? बिगत कुछ वर्षो में हमलोगों ने हर एक छोटे अधिकारियो से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक से अपनी फरियाद सुनाई पर भी एल ई की बात सुनने वाला कोई भी नहीं है. हमारे घर में जब कोई समस्या आती है तो घर के मुखिया को हम अपनी समस्या बताते है. इसी तरह भी एल ई ने माननीय मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी को भी समस्यायों से अवगत करवाया पर बार बार अस्वाशन के सिवा कुछ भी नहीं मिला. क्या कारन है की पंचायत स्तरकी बाकि अन्य योजनाओ पर नितीश सरकारनजर है और वसुधा केन्द्रों परनहीं. वसुधा केंद्र बिहार में सुशाशनलाएगी पर सुशाशन की सरकार ऐसा क्यों नहीं चाहती है? १४ अक्टूबर को जे पी गोलंबर पर किया गया धरना और अक्रोसित भी एल ई का प्रदर्सन देखने के बाद यही लगता है.की भी एल ई अब और बर्दास्त नहीं कर पाएगा. यह धरना सांकेतिक धरना है. अगर भी एल ई के मांगो को नहीं माना गया तो १४ नवम्बर को हजारो की संख्या में भी एल ई पटना पहुँच कर सरकार

से यही सवाल पूछेगी तब जा कर सायद सुसाशन सरकार की नींद खुल पाएगी

ek divashiya dharana aur pradarashan ka karyakarma

priya vle bandu

namaskar

apko suchit kiya jatahai ki 14-10-2011 din friday ko patna j.p.golambar (gandhi maidan ) me bihar ke chief minister sri nitish kumar ke samaksh ek divashiya dharana aur pradarashan ka karyakarma rakha gaya hai jisme nitish jee se minla aur vle ki present isthiti se avagata karana hai atah hum hum sabhi bihar ke vle ka kartavaya hai ki us din hajaro ki sankhaya me patna pahunch kar apni chattani akta ka parichaya dekar karyakaram ko saphala banae

note:-kiripya es suchana ko adhik se adhik vle ko mobile me massage karen apka vishwashi vle pariwar

contact-i.k.sudhakar- jahanabad 9304067238

gajanand pandey nawada-9386281377

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आज दिनांक १६/१०/२०११ को वसुधा केंद्र भी एल ई संघ मुजफ्फरपुर की बैठक मुजफ्फरपुर एल एस कॉलेज के प्रांगन में किया गया, बैठक में संघ के जिला कोशाध्यक्ष क्रिशंमोहन कुमार (नन्हे जी ) के आकस्मिक शोक सभा का आयोजन किया गया एवं वसुधा केंद्र भी एल ई संघ में उनके योगदान पर परिचर्चा किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता - प्रभारी जिला अध्यक्ष पुनीत कुमार जी ने किया तथा सभा की सञ्चालन प्रियरंजन जी ने किया. विशेष उपस्थिति संघ के राज्य के आई ० टी० सचिव रंजित कुमार साही ने किया. स्व ० क्रिशंमोहन कुमार (नन्हे जी )के जीवन कल जन्म ०२-०४-१९८३ से मृत्यु ०८-१०-२०११ मात्र २८ वर्ष के जीवन चक्र में उनकी स्मृति अवशेष सभी को भाव बिहवल कर रही थी, उनकी मृत्यु को जिले के अनेको पंचायतो के भी एल ई साथियों ने अपूर्णीय क्षति बताया है . मनोज कुमार, शंतोश कुमार, राजदेव भगत, संजय कुमार, संजीव झा, पुष्पा ठाकुर, नविन कुमार इत्यादि गणमान्य भी एल ई इस मौके पर मौजूद थे.

DOEACC IT Literacy

A special Exam of CCC would be conducted for VLEs only in last week of November 2011/ First week of December. VLEs are requested to participate in large numbers.

PAN Card Services through CSCs - UTL

A Memorandum of Understating (MoU) has been signed between CSC-SPV and UTI Infrastructure Technology Services Ltd. (UTIITSL) on July 16, 2011. The MOU with UTIITSL will enable CSCs across India to provide PAN cards. UTIITSL will use CSCs as authorized PAN centers and make the VLEs as PAN Service Agents. UTIITSL is a Government of India Company (owned by Ministry of Finance) having a network of 60 branches all over India. UTIITSL has been authorized by the Department of Income Tax (CBDT) to issue PAN Cards.

SPV will enable UTIITSL to partner with SCAs of the Scheme for making the VLEs as PAN Agents. UTIITSL is to provide detailed guidelines for the SCA and the VLE and terms and conditions to become PAN Service Agents (PSA) through weblink. The company shall also provide training required to function as PSA to the VLEs free of cost

Down-lode Agriment Paper

MOU

96,500 CSCs Functional under NeGP.

India has rolled out over 94,000 Common Service Centres (CSCs), of the proposed one lakh, in 31 states and Union Territories to take Information Communication Technology (ICT) to the remotest part of the country. 12,510 of these are located in the naxal affected areas of 11 States, a government statement said.

Ten States including Gujarat, Kerala, Sikkim, Tripura, Jharkhand, Pondicherry, Manipur, Chandigarh, Goa and Delhi have completed 100 per cent roll out.

Under the Scheme, connectivity has been provided to 67,883 CSCs by April 2011. Department of Information Technology (DIT) has also developed an Online Monitoring Tool for monitoring the uptime of the CSCs.

The roll out is found to be a bit slow in the difficult and naxal affected areas where setting up of CSCs is quite challenging, the statement said.

The roll out of CSCs has in some cases been delayed on account of delay in selection of new Service Centre Agencies (SCA's) in Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka.

However, in order to ensure availability of connectivity to all CSCs, DIT is supporting BSNL to provide Wireline and WiMax based broadband connectivity to all 100,000 CSCs.

So far around 40,000 CSCs have had connectivity through BSNL. In the North East and difficult areas, DIT is providing VSAT based connectivity with the help of NIC. Envisaged to deliver web-enabled anytime, anywhere access to information and services across the country, these CSCs will cover six lakh villages in the country.

The project is being implemented on a Public Private Partnership (PPP) model with a three tier implementation framework, in which the State Designated Agency (SDA) enters into a Master Service Agreement (MSA) with the Service Centre Agency (SCA) which appoints the Village Level Entrepreneurs (VLEs) to operate the CSCs. The CSC project is being implemented at a cost of Rs 1,649 crore with a substantial investment from the private sector.

http://egovonline.net/news/news-details.asp?Title=96,500-CSCs-Functional-under-NeGP&newsid=16156

96,500 CSCs Functional under NeGP.

India has rolled out over 94,000 Common Service Centres (CSCs), of the proposed one lakh, in 31 states and Union Territories to take Information Communication Technology (ICT) to the remotest part of the country. 12,510 of these are located in the naxal affected areas of 11 States, a government statement said.

Ten States including Gujarat, Kerala, Sikkim, Tripura, Jharkhand, Pondicherry, Manipur, Chandigarh, Goa and Delhi have completed 100 per cent roll out.

Under the Scheme, connectivity has been provided to 67,883 CSCs by April 2011. Department of Information Technology (DIT) has also developed an Online Monitoring Tool for monitoring the uptime of the CSCs.

The roll out is found to be a bit slow in the difficult and naxal affected areas where setting up of CSCs is quite challenging, the statement said.

The roll out of CSCs has in some cases been delayed on account of delay in selection of new Service Centre Agencies (SCA's) in Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka.

However, in order to ensure availability of connectivity to all CSCs, DIT is supporting BSNL to provide Wireline and WiMax based broadband connectivity to all 100,000 CSCs.

So far around 40,000 CSCs have had connectivity through BSNL. In the North East and difficult areas, DIT is providing VSAT based connectivity with the help of NIC. Envisaged to deliver web-enabled anytime, anywhere access to information and services across the country, these CSCs will cover six lakh villages in the country.

The project is being implemented on a Public Private Partnership (PPP) model with a three tier implementation framework, in which the State Designated Agency (SDA) enters into a Master Service Agreement (MSA) with the Service Centre Agency (SCA) which appoints the Village Level Entrepreneurs (VLEs) to operate the CSCs. The CSC project is being implemented at a cost of Rs 1,649 crore with a substantial investment from the private sector.

http://egovonline.net/news/news-details.asp?Title=96,500-CSCs-Functional-under-NeGP&newsid=16156

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World Bank Approves $ 150 Million Loan for NeGP

India has inked a loan agreement with World Bank for 150 million dollars for the 'e-Delivery of Public Services Development Policy Loan' under the National e-Governance Plan (NeGP), a flagship e-governance initiative of the Indian government at transforming the service delivery system across the country. The signatories to the Agreement were Mr Venu Rajamony, Joint Secretary (MI), on behalf of the Indian government and Mr Roberto Zagha, Country Director, World Bank, India. The loan will support NeGP's countrywide plans of increasing online services for citizens in their locality to improve the quality of basic governance in areas of concern to the common man, an official statement said here. With a vision to make all government services accessible to the common man in his locality, through economical, transparent, efficient and reliable common service delivery outlets, the NeGP has identified various key components including Common Core and Support Infrastructure and Mission Mode Projects to be implemented at the Central, State and Local Government levels. These will help in providing efficient and cost-effective online services including birth and death registration, tax filing, land records, driver's licenses and vehicle registration, passports and visas, agricultural extension services, and a wide range of municipal and panchayat (local government) level services. It will also enable e-services for a number of critical services to be provided by the private sector like banking, insurance, and trade. While the World Bank loan will not target specific services per se, it will support the various policies and institutional actions of the Indian government in accessing more services online as well as in increasing its outreach to the common man. "This loan will support critical policy measures within Government's overall e-Governance reform agenda leading to more robust implementation of NeGP with significant social benefits for the population and positive impact on the poor," said Shankar Aggarwal, Additional Secretary, Department of Information Technology. Mr Venu Rajamony, Joint Secretary, Department of Economic Affairs, said, "The NeGP has plans to significantly widen citizen access to e-services. We are certain that, this loan from the World Bank will support NeGP in its efforts to ensure efficient, cost effective, accessible and transparent delivery of public services across the country." http://egovonline.net/news/news-details.asp?newsid=16150&Title=World-Bank-Approves-$-150-Million-Loan-for-NeGP

Every Village Panchayat will have a Common Service Center to provide a host of services through internet : Kapil Sibal

Information Communication Technology can play big role in effective governance and impressive delivery of public services. A number of initiatives in this regard have been taken by the Government. National e- Governance Plan (NeGP) and UID Project (Adhar) have the potential to change the way we feel and interact with the government. This was stated by Shri Kapil Sibal, the Minister of Communications & Information Technology, here today while inaugurating the two day Electronics & Information Technology Exposition (ELITEX-2011).The Minister said that 90,000 Common Service Centers (CSCs) in 31 states have already been established under NeGP and another 150,000 Common Service Centers are planned to be set up in next 3 years. With this every Village Panchayat will have a Common Service Center to provide a host of services through internet, on other hand, Adhar will help Government in identifying the correct beneficiary of government’s developmental and social security schemes, he added.

The theme of the discussion sessions at ELITEX-2011 is “e-Governance: Public Services Closer Home”.This exposition includes sessions on Empowerment through M-Governance, Cyber Security – Evolving Threats and Counter Measures, Challenges of Multilingual Web Services, Convergence Communications & Broadband Technologies, Shared Platforms for e-Governance, Government Service Delivery using ICT, Indigenous Initiatives – A Glimpse, Nano-electronics Infrastructure, Capacity Building & Technology Development, ICT for Common Man and Technologies in e-Governance.

Exposition will among other things deliberate on leveraging of emerging technologies – M-Governance and Shared Platforms for enabling public services. Mobile platform can be used for delivery of a wide variety of electronic services such as filing/receipt of applications for government services, identification and authentication of applicants, payment of fees for government services, tracking of status of applications, etc. Rapidly expanding user base of mobile phones in India can also be exploited for fostering financial inclusion using mobile banking technologies, especially in rural areas. The session would focus on these and other relevant areas.

Shri Sachin Pilot, Minister of State for Communications & Information Technology, Shri R Chandrashekhar, Secretary, Department of Information Technology, Shri Shankar Aggarwal, Additional Secretary, Department of Information Technology, Dr. B K Gairola, DG , National Informatics Center and other senior officers from DIT were also present.

Published on April 5, 2011

http://www.internationalnewsandviews.com/2011/04/05/every-village-panchayat-will-have-a-common-service-center-to-provide-a-host-of-services-through-internet-kapil-sibal/

Draft e-Services Bill Open for Citizen Feedback.

26 April 2011

The Union ministry of information technology recently released a draft of the Electronic Service Delivery Bill, 2011 on its website, inviting public opinion on it by May 4.

The draft bill says delivery of all public services, like issuing of forms and applications, licences, permits, certificates, sanctions or approval and receipt or payment of money, must be made available online. It requires the public authorities to disclose the services which will be delivered online within six months of the bill being passed by Parliament.

The proposed law envisages setting up of an electronic service delivery commissions both at the Centre and in all states to monitor the effective implementation of the system.

The commissions can take up complaints from the public against the authorities who give any false or misleading information and fail to comply with the provisions of the bill. The commissions can impose a penalty of up to Rs 5,000 on the department head or any subordinate concerned for non-compliance of the law.

The bill also wants the state and the central commissions to submit reports to the legislature every year on the working of the system. The report should, among other things, include the total number of online service requests made available and complaints received under the grievance redressal mechanisms.

As per the draft bill, all public services should be delivered through electronic mode within five years from the date of the new law coming into force. The information technology department has announced that people can mail their views to abhishek@gov.in with Draft ESD Bill mentioned in the subject line.

http://egovonline.net/news/news-details.asp?newsid=16128&Title=Draft-e-Services-Bill-Open-for-Public-Opinion

Bihar to Launch a Slew of Online Services Soon

Bihar's Rural Development Department has decided to provide online service to the people seeking income, caste, death and birth and others certificates."We are contemplating to provide on line service to the people, who have to run to the block office for such certificates,

" Rural Development Minister Nitish Mishra said. Mishra after review of the development schemes undertaken by the department said that the people would not have to go to the block office every time for certificates.

The scheme christened as 'kahin bhi kabhi bhi sevayen' would be launched soon. "The department is moving methodically before launching the scheme aimed at mitigating the problems of the common masses," the Minister said. The Minister said that he recently met IT Minister Shahid Ali Khan to discuss the IT support required to his Department for the purpose.The meeting assumes significance as the functioning of the 2 MBPS lines, through which the block offices are connected, are not up to the mark. 19 April 2011

http://egovonline.net/news/news-details.asp?Title=Bihar-to-Launch-a-Slew-of-Online-Services-Soon&newsid=16119

हर तीसरा फोन कनेक्शन गांव में है: सचिन पायलट

हर पंचायत को ब्रॉडबेंड से छोड़ने का लक्ष्य था। अभी क्या स्थिति है?

देश में ढाई लाख पंचायतें हैं, जिनमें से एक लाख को ब्रॉडबेंड से जोड़ा जा चुका है। हमारी कोशिश है कि गांव में रहने वाले व्यक्ति को खाता खतौनी, जन्म और मृत्य प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जैसी सरकारी सेवाएं चौपाल पर ही मिल सकें। इसलिए पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर भी खोले जा रहे हैं। 2012 के अंत तक हम सभी पंचायतों को ब्रॉडबेंड से जोड़ने में कामयाब हो सकते हैं। सचिन पायलट

http://www.livehindustan.com/tarakki/67.html

बेल्त्रोंन की तरफा से जरुरी संदेशा

डियर VLE .
आप OMT के साथ साथ कम से कम हर सोमवार को बिहार के हर VLE csc.pmu@gmail.com पर अपना नाम, पंचायत, ब्लाक, जिला तथा मोबाइल नंबर सहित good morn ing massege हमें जरुर भेजे।इससे हमें आपकी मौजोदगी का पता चलेगा। यह बहुत जरुरी है। और आने वाले G2C सेवा के लिए आवश्यक है की सभी VLE इन्टरनेट के द्वारा SCA के साथ BELTRON के भी संपर्क में रहें और आपसे हमारा संपर्क सही ढंग से हो सके। सरकार-बेल्त्रोंन G2C सेवा के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।
आप को किसी भी तरह की कठिनाई होने पर हमारे बेल्त्रोंन के कॉल सेण्टर के नम्बर पर संपर्क करे।
1. 0612-2934012 to 16 (Fife Numbers)
2. 0612-2911951 to 55 (Five Numbers)

मेरे प्यारे VLE बंधुओ, पंचायत चुनाव अब बिलकुल नजदीक आ गया है। और इस बार पंचायत चुनाव में खरे होने वाले लोगो की सूचि लम्बी होगी, जिसका मुख्य कारन माननीय मुख्यमंत्री जी का वो बयान है जिसमे उन्होंने एक बड़ी रासी सीधे तौर पर पंचायत को देने की बात किया गया है।
मै इस ब्लॉग के माध्यम से आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ की पंचायत चुनाव में बिभिन्य प्रकार की जरूरते होती है। जिसे आप लोग पूरा करके आमदनी प्राप्ति कर सकते है। आप ये हमेसा ध्यान रखे की आप एक उद्धमी है न की आप सरकारी सेवक। आप की आमदानी और आप सिमित नहीं है। आप जितना मेहनत करेंगे आप की आमदानी उतनी ही ज्यादा होगी। हाँ ये भी सच है की हमने जिस उम्मीदों से वसुधा लिया था, वो सर्कार के उदासीनता के कारन हमें आज तक नहीं मिला। पर सच कहू तो दोस्तों इसमें हमारी भी गलती है , आज बिहार में तिन हजार से ज्यादा VLE है पर उन्हें वसुधा से मतलब ही नहीं है। दोस्तों अगर आज तिन हजार लोग पटना में सड़क पर उतर जाये तो सरकार क्या पूरा प्रसाशन सिर्फ वसुधा के लिए ही कम करने पर विवश हो जायेगा। दोस्तों आज एक मेट्रिक पास को पांच हजार और हम दो लाख लगाने के बाद भी बेरोजगार है। उनको पांच हजार इस लिए मिलता है की वो संगठित है। और हमें हमारी कमजोरियों की बजह से ही हमें कुछ नहीं मिल raha है।
खैर.... इन सब बातो का मतलब तभी हो सकता है जब आप हम सभी पूरी तरह से संगठित हो जाये। निचे दिए गए लिंक के माध्यम से आप आपने वसुधा केन्द्रों में भी ऑनलाइन वोटर लिस्ट में नाम जोर सकते है।
नया नाम जोड़ने के लिए यहाँ क्लिक करे।
नाम अथवा फोटो बदलने के लिए यहाँ क्लिक करे।
वोटर लिस्ट से आपना नाम हटाने के लिए यहाँ क्लिक करे।

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इस तस्वीर को देख कर कृपया बुरा न माने. मेरे तरफ से नया साल का ग्रीटिंग कार्ड समझ कर मुझे माफ़ कर दे .

जहानाबाद में बिभिन्य सरकारी योजनाओ पर काम करने हेतु एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन सम्पन्य.

दिनांक 09 May 2010 को जहानाबाद में बिभिन्य सरकारी योजनाओ पर काम करने हेतु तैहता में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमे I.K. Sudhakar सहित जिले के सभी VLE ने भाग लिया और अपना अपना बिचार व्यक्त किया। सभी VLE ने सहज के द्वारा laisence Fees लिए जानेकी आलोचना की और कहा की जो Licence हमें आज तक मिला हीं नहीं उसका शुल्क हम क्यों दे। इसके साथ साथ VLE के Account से DLF और Computer Education के नाम पर बिना अनुमति के पैसे काटे जाने का भी बिरोध करते हुए बताया की अगर पैसे वापस नहीं किये गए तो उनके खिलाप FIR दर्ज किया जायेगा।