काम शुरू करो, नहीं तो केंद्र रद.

जागरण टीम, चिंतपूर्णी/अम्ब/बंगाणा : लंबे समय से निष्क्रिय चल रहे लोक मित्र केंद्रों को अब हर हालत में काम करना होगा, अन्यथा ये केंद्र रद करार दे दिए जाएंगे। अम्ब में लोक मित्र केंद्र संचालकों के लिए रखे गए जागरूकता कार्यक्रम में एसडीएम अम्ब अश्विनी रमेश और खंड विकास अधिकारी पंकज ने बताया कि सरकार के आइटी विभाग की...........................

लोकमित्र केंद्र संचालक सेवाओं का उचित लाभ दें.

जागरण संवाद केंद्र, ऊना : लोकमित्र केंद्र द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं के संबंध में वीरवार को स्थानीय बचत भवन में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। खंड विकास अधिकारी सुरेंद्र नरयाल ने इस कार्यक्रम को जनहित में करार देते हुए उसे संचालित करने वाले लोगों को विस्तृत..............................

भि एल ई अनसन का दूसरा दिन.

आज भि एल ई अनसन का दूसरा दिन है। इसके बाबजूद किसी भी, भि एल ई का उत्त्साह ठंडा नहीं हुआ है। आई के सुधाकर शकातिनाथ जी बाकि और लोगो का उत्त्साह बधा रहे है । इस बार भि एल ई जरुर सफल होंगे। हम सभी भि एल ई को इस बार जरुर उनकी मदद करनी चाहिए, बिहार के लगभग सभी जिलो से भि एल ई आये हुए है सार्क सिस्टम से विजय जी प्रशांत जी समेत अन्य भी एल ई भी आये हुए है । जूम से कर्तिकेश जी भी पहुँच चुके है।

भि एल ई का अनिश्चित कालीन धरना.

कई दिनों की तैयारियों के बाद भि एल ई अनसन पर बैठ गये है। सबसे पहले मुजफ्फरपुर के एक भि एल ई एवं मुजफ्फरपुर भि एल ई संगठन के कोषाअध्य नन्हे जी के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर उनके भाई श्री नविन कुमार सिन्हा, और गुड्डू जी मौजूद थे। अब बक्त है की बिहार के सारे भि एल उनलोगों का जैसे सहयोग हो सके वो करे। ये लराई किसी एक भि एल ई के हित के लिए नहीं है। इअमे बिहार के तमाम भि एल ई का हित होना है। आई के सुधाकर जी एवं शक्तिनाथ जी समेत कई भि एल ई अनसन पर बैठे हुए है। ये अनसन लम्बी भि चल सकती है। अतः आप सभी भि एल ई बंधू से अनुरोध है की इसे सफल बनाये।

१४ नवम्बर को जे पी गोलंबर पर भी एल ई का अनसन.

सारी तैयारिया हो चुकी है. बिहार के बिभिन्न्य जिलो से भी एल ई का पटना में आगमन हो रहा है. हर भी एल ई उत्तसाहित है. और कल से सुरु होने वाले अनसन में भाग लेने को उतावला है. हर भी एल ई चाहता है की वो अनसन पर बैठे. भी एल ई में इतना उत्त्साह मै ने पहली बार देखा है. लगता है इस बार की लराई आर-पार की लराई होगी.

जेपी गोलंबर पर जुलूस नीकाल नारेबाजी करते वसुधा केंद्र संचालक संघ के युवक।

बिगत चार वर्षो से भी एल ई के साथ जों हो रहा है यह सायद मानवता की सारी हदों को पर कर जाने वाला कस्ट है।मै जानना चाहता हूँ की क्या हमने इसी लिए वसुधा केंद्र की अस्थापना किया था? बिगत कुछ वर्षो में हमलोगों ने हर एक छोटे अधिकारियो से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक से अपनी फरियाद सुनाई पर भी एल ई की बात सुनने वाला कोई भी नहीं है. हमारे घर में जब कोई समस्या आती है तो घर के मुखिया को हम अपनी समस्या बताते है. इसी तरह भी एल ई ने माननीय मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी को भी समस्यायों से अवगत करवाया पर बार बार अस्वाशन के सिवा कुछ भी नहीं मिला. क्या कारन है की पंचायत स्तरकी बाकि अन्य योजनाओ पर नितीश सरकारनजर है और वसुधा केन्द्रों परनहीं. वसुधा केंद्र बिहार में सुशाशनलाएगी पर सुशाशन की सरकार ऐसा क्यों नहीं चाहती है? १४ अक्टूबर को जे पी गोलंबर पर किया गया धरना और अक्रोसित भी एल ई का प्रदर्सन देखने के बाद यही लगता है.की भी एल ई अब और बर्दास्त नहीं कर पाएगा. यह धरना सांकेतिक धरना है. अगर भी एल ई के मांगो को नहीं माना गया तो १४ नवम्बर को हजारो की संख्या में भी एल ई पटना पहुँच कर सरकार

से यही सवाल पूछेगी तब जा कर सायद सुसाशन सरकार की नींद खुल पाएगी

ek divashiya dharana aur pradarashan ka karyakarma

priya vle bandu

namaskar

apko suchit kiya jatahai ki 14-10-2011 din friday ko patna j.p.golambar (gandhi maidan ) me bihar ke chief minister sri nitish kumar ke samaksh ek divashiya dharana aur pradarashan ka karyakarma rakha gaya hai jisme nitish jee se minla aur vle ki present isthiti se avagata karana hai atah hum hum sabhi bihar ke vle ka kartavaya hai ki us din hajaro ki sankhaya me patna pahunch kar apni chattani akta ka parichaya dekar karyakaram ko saphala banae

note:-kiripya es suchana ko adhik se adhik vle ko mobile me massage karen apka vishwashi vle pariwar

contact-i.k.sudhakar- jahanabad 9304067238

gajanand pandey nawada-9386281377

murari singh patna-9234324556

shaktinath priyadarashi-9304675426

b.k.agarwal rohatas-9955906299

ajay kumar prasad sitamadhi-9431629449

vivekanand jahanabad-9931427638

आज दिनांक १६/१०/२०११ को वसुधा केंद्र भी एल ई संघ मुजफ्फरपुर की बैठक मुजफ्फरपुर एल एस कॉलेज के प्रांगन में किया गया, बैठक में संघ के जिला कोशाध्यक्ष क्रिशंमोहन कुमार (नन्हे जी ) के आकस्मिक शोक सभा का आयोजन किया गया एवं वसुधा केंद्र भी एल ई संघ में उनके योगदान पर परिचर्चा किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता - प्रभारी जिला अध्यक्ष पुनीत कुमार जी ने किया तथा सभा की सञ्चालन प्रियरंजन जी ने किया. विशेष उपस्थिति संघ के राज्य के आई ० टी० सचिव रंजित कुमार साही ने किया. स्व ० क्रिशंमोहन कुमार (नन्हे जी )के जीवन कल जन्म ०२-०४-१९८३ से मृत्यु ०८-१०-२०११ मात्र २८ वर्ष के जीवन चक्र में उनकी स्मृति अवशेष सभी को भाव बिहवल कर रही थी, उनकी मृत्यु को जिले के अनेको पंचायतो के भी एल ई साथियों ने अपूर्णीय क्षति बताया है . मनोज कुमार, शंतोश कुमार, राजदेव भगत, संजय कुमार, संजीव झा, पुष्पा ठाकुर, नविन कुमार इत्यादि गणमान्य भी एल ई इस मौके पर मौजूद थे.

DOEACC IT Literacy

A special Exam of CCC would be conducted for VLEs only in last week of November 2011/ First week of December. VLEs are requested to participate in large numbers.

PAN Card Services through CSCs - UTL

A Memorandum of Understating (MoU) has been signed between CSC-SPV and UTI Infrastructure Technology Services Ltd. (UTIITSL) on July 16, 2011. The MOU with UTIITSL will enable CSCs across India to provide PAN cards. UTIITSL will use CSCs as authorized PAN centers and make the VLEs as PAN Service Agents. UTIITSL is a Government of India Company (owned by Ministry of Finance) having a network of 60 branches all over India. UTIITSL has been authorized by the Department of Income Tax (CBDT) to issue PAN Cards.

SPV will enable UTIITSL to partner with SCAs of the Scheme for making the VLEs as PAN Agents. UTIITSL is to provide detailed guidelines for the SCA and the VLE and terms and conditions to become PAN Service Agents (PSA) through weblink. The company shall also provide training required to function as PSA to the VLEs free of cost

Down-lode Agriment Paper

MOU

96,500 CSCs Functional under NeGP.

India has rolled out over 94,000 Common Service Centres (CSCs), of the proposed one lakh, in 31 states and Union Territories to take Information Communication Technology (ICT) to the remotest part of the country. 12,510 of these are located in the naxal affected areas of 11 States, a government statement said.

Ten States including Gujarat, Kerala, Sikkim, Tripura, Jharkhand, Pondicherry, Manipur, Chandigarh, Goa and Delhi have completed 100 per cent roll out.

Under the Scheme, connectivity has been provided to 67,883 CSCs by April 2011. Department of Information Technology (DIT) has also developed an Online Monitoring Tool for monitoring the uptime of the CSCs.

The roll out is found to be a bit slow in the difficult and naxal affected areas where setting up of CSCs is quite challenging, the statement said.

The roll out of CSCs has in some cases been delayed on account of delay in selection of new Service Centre Agencies (SCA's) in Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka.

However, in order to ensure availability of connectivity to all CSCs, DIT is supporting BSNL to provide Wireline and WiMax based broadband connectivity to all 100,000 CSCs.

So far around 40,000 CSCs have had connectivity through BSNL. In the North East and difficult areas, DIT is providing VSAT based connectivity with the help of NIC. Envisaged to deliver web-enabled anytime, anywhere access to information and services across the country, these CSCs will cover six lakh villages in the country.

The project is being implemented on a Public Private Partnership (PPP) model with a three tier implementation framework, in which the State Designated Agency (SDA) enters into a Master Service Agreement (MSA) with the Service Centre Agency (SCA) which appoints the Village Level Entrepreneurs (VLEs) to operate the CSCs. The CSC project is being implemented at a cost of Rs 1,649 crore with a substantial investment from the private sector.

http://egovonline.net/news/news-details.asp?Title=96,500-CSCs-Functional-under-NeGP&newsid=16156

96,500 CSCs Functional under NeGP.

India has rolled out over 94,000 Common Service Centres (CSCs), of the proposed one lakh, in 31 states and Union Territories to take Information Communication Technology (ICT) to the remotest part of the country. 12,510 of these are located in the naxal affected areas of 11 States, a government statement said.

Ten States including Gujarat, Kerala, Sikkim, Tripura, Jharkhand, Pondicherry, Manipur, Chandigarh, Goa and Delhi have completed 100 per cent roll out.

Under the Scheme, connectivity has been provided to 67,883 CSCs by April 2011. Department of Information Technology (DIT) has also developed an Online Monitoring Tool for monitoring the uptime of the CSCs.

The roll out is found to be a bit slow in the difficult and naxal affected areas where setting up of CSCs is quite challenging, the statement said.

The roll out of CSCs has in some cases been delayed on account of delay in selection of new Service Centre Agencies (SCA's) in Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka.

However, in order to ensure availability of connectivity to all CSCs, DIT is supporting BSNL to provide Wireline and WiMax based broadband connectivity to all 100,000 CSCs.

So far around 40,000 CSCs have had connectivity through BSNL. In the North East and difficult areas, DIT is providing VSAT based connectivity with the help of NIC. Envisaged to deliver web-enabled anytime, anywhere access to information and services across the country, these CSCs will cover six lakh villages in the country.

The project is being implemented on a Public Private Partnership (PPP) model with a three tier implementation framework, in which the State Designated Agency (SDA) enters into a Master Service Agreement (MSA) with the Service Centre Agency (SCA) which appoints the Village Level Entrepreneurs (VLEs) to operate the CSCs. The CSC project is being implemented at a cost of Rs 1,649 crore with a substantial investment from the private sector.

http://egovonline.net/news/news-details.asp?Title=96,500-CSCs-Functional-under-NeGP&newsid=16156

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World Bank Approves $ 150 Million Loan for NeGP

India has inked a loan agreement with World Bank for 150 million dollars for the 'e-Delivery of Public Services Development Policy Loan' under the National e-Governance Plan (NeGP), a flagship e-governance initiative of the Indian government at transforming the service delivery system across the country. The signatories to the Agreement were Mr Venu Rajamony, Joint Secretary (MI), on behalf of the Indian government and Mr Roberto Zagha, Country Director, World Bank, India. The loan will support NeGP's countrywide plans of increasing online services for citizens in their locality to improve the quality of basic governance in areas of concern to the common man, an official statement said here. With a vision to make all government services accessible to the common man in his locality, through economical, transparent, efficient and reliable common service delivery outlets, the NeGP has identified various key components including Common Core and Support Infrastructure and Mission Mode Projects to be implemented at the Central, State and Local Government levels. These will help in providing efficient and cost-effective online services including birth and death registration, tax filing, land records, driver's licenses and vehicle registration, passports and visas, agricultural extension services, and a wide range of municipal and panchayat (local government) level services. It will also enable e-services for a number of critical services to be provided by the private sector like banking, insurance, and trade. While the World Bank loan will not target specific services per se, it will support the various policies and institutional actions of the Indian government in accessing more services online as well as in increasing its outreach to the common man. "This loan will support critical policy measures within Government's overall e-Governance reform agenda leading to more robust implementation of NeGP with significant social benefits for the population and positive impact on the poor," said Shankar Aggarwal, Additional Secretary, Department of Information Technology. Mr Venu Rajamony, Joint Secretary, Department of Economic Affairs, said, "The NeGP has plans to significantly widen citizen access to e-services. We are certain that, this loan from the World Bank will support NeGP in its efforts to ensure efficient, cost effective, accessible and transparent delivery of public services across the country." http://egovonline.net/news/news-details.asp?newsid=16150&Title=World-Bank-Approves-$-150-Million-Loan-for-NeGP

Every Village Panchayat will have a Common Service Center to provide a host of services through internet : Kapil Sibal

Information Communication Technology can play big role in effective governance and impressive delivery of public services. A number of initiatives in this regard have been taken by the Government. National e- Governance Plan (NeGP) and UID Project (Adhar) have the potential to change the way we feel and interact with the government. This was stated by Shri Kapil Sibal, the Minister of Communications & Information Technology, here today while inaugurating the two day Electronics & Information Technology Exposition (ELITEX-2011).The Minister said that 90,000 Common Service Centers (CSCs) in 31 states have already been established under NeGP and another 150,000 Common Service Centers are planned to be set up in next 3 years. With this every Village Panchayat will have a Common Service Center to provide a host of services through internet, on other hand, Adhar will help Government in identifying the correct beneficiary of government’s developmental and social security schemes, he added.

The theme of the discussion sessions at ELITEX-2011 is “e-Governance: Public Services Closer Home”.This exposition includes sessions on Empowerment through M-Governance, Cyber Security – Evolving Threats and Counter Measures, Challenges of Multilingual Web Services, Convergence Communications & Broadband Technologies, Shared Platforms for e-Governance, Government Service Delivery using ICT, Indigenous Initiatives – A Glimpse, Nano-electronics Infrastructure, Capacity Building & Technology Development, ICT for Common Man and Technologies in e-Governance.

Exposition will among other things deliberate on leveraging of emerging technologies – M-Governance and Shared Platforms for enabling public services. Mobile platform can be used for delivery of a wide variety of electronic services such as filing/receipt of applications for government services, identification and authentication of applicants, payment of fees for government services, tracking of status of applications, etc. Rapidly expanding user base of mobile phones in India can also be exploited for fostering financial inclusion using mobile banking technologies, especially in rural areas. The session would focus on these and other relevant areas.

Shri Sachin Pilot, Minister of State for Communications & Information Technology, Shri R Chandrashekhar, Secretary, Department of Information Technology, Shri Shankar Aggarwal, Additional Secretary, Department of Information Technology, Dr. B K Gairola, DG , National Informatics Center and other senior officers from DIT were also present.

Published on April 5, 2011

http://www.internationalnewsandviews.com/2011/04/05/every-village-panchayat-will-have-a-common-service-center-to-provide-a-host-of-services-through-internet-kapil-sibal/

Draft e-Services Bill Open for Citizen Feedback.

26 April 2011

The Union ministry of information technology recently released a draft of the Electronic Service Delivery Bill, 2011 on its website, inviting public opinion on it by May 4.

The draft bill says delivery of all public services, like issuing of forms and applications, licences, permits, certificates, sanctions or approval and receipt or payment of money, must be made available online. It requires the public authorities to disclose the services which will be delivered online within six months of the bill being passed by Parliament.

The proposed law envisages setting up of an electronic service delivery commissions both at the Centre and in all states to monitor the effective implementation of the system.

The commissions can take up complaints from the public against the authorities who give any false or misleading information and fail to comply with the provisions of the bill. The commissions can impose a penalty of up to Rs 5,000 on the department head or any subordinate concerned for non-compliance of the law.

The bill also wants the state and the central commissions to submit reports to the legislature every year on the working of the system. The report should, among other things, include the total number of online service requests made available and complaints received under the grievance redressal mechanisms.

As per the draft bill, all public services should be delivered through electronic mode within five years from the date of the new law coming into force. The information technology department has announced that people can mail their views to abhishek@gov.in with Draft ESD Bill mentioned in the subject line.

http://egovonline.net/news/news-details.asp?newsid=16128&Title=Draft-e-Services-Bill-Open-for-Public-Opinion

Bihar to Launch a Slew of Online Services Soon

Bihar's Rural Development Department has decided to provide online service to the people seeking income, caste, death and birth and others certificates."We are contemplating to provide on line service to the people, who have to run to the block office for such certificates,

" Rural Development Minister Nitish Mishra said. Mishra after review of the development schemes undertaken by the department said that the people would not have to go to the block office every time for certificates.

The scheme christened as 'kahin bhi kabhi bhi sevayen' would be launched soon. "The department is moving methodically before launching the scheme aimed at mitigating the problems of the common masses," the Minister said. The Minister said that he recently met IT Minister Shahid Ali Khan to discuss the IT support required to his Department for the purpose.The meeting assumes significance as the functioning of the 2 MBPS lines, through which the block offices are connected, are not up to the mark. 19 April 2011

http://egovonline.net/news/news-details.asp?Title=Bihar-to-Launch-a-Slew-of-Online-Services-Soon&newsid=16119

हर तीसरा फोन कनेक्शन गांव में है: सचिन पायलट

हर पंचायत को ब्रॉडबेंड से छोड़ने का लक्ष्य था। अभी क्या स्थिति है?

देश में ढाई लाख पंचायतें हैं, जिनमें से एक लाख को ब्रॉडबेंड से जोड़ा जा चुका है। हमारी कोशिश है कि गांव में रहने वाले व्यक्ति को खाता खतौनी, जन्म और मृत्य प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जैसी सरकारी सेवाएं चौपाल पर ही मिल सकें। इसलिए पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर भी खोले जा रहे हैं। 2012 के अंत तक हम सभी पंचायतों को ब्रॉडबेंड से जोड़ने में कामयाब हो सकते हैं। सचिन पायलट

http://www.livehindustan.com/tarakki/67.html

बेल्त्रोंन की तरफा से जरुरी संदेशा

डियर VLE .
आप OMT के साथ साथ कम से कम हर सोमवार को बिहार के हर VLE csc.pmu@gmail.com पर अपना नाम, पंचायत, ब्लाक, जिला तथा मोबाइल नंबर सहित good morn ing massege हमें जरुर भेजे।इससे हमें आपकी मौजोदगी का पता चलेगा। यह बहुत जरुरी है। और आने वाले G2C सेवा के लिए आवश्यक है की सभी VLE इन्टरनेट के द्वारा SCA के साथ BELTRON के भी संपर्क में रहें और आपसे हमारा संपर्क सही ढंग से हो सके। सरकार-बेल्त्रोंन G2C सेवा के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।
आप को किसी भी तरह की कठिनाई होने पर हमारे बेल्त्रोंन के कॉल सेण्टर के नम्बर पर संपर्क करे।
1. 0612-2934012 to 16 (Fife Numbers)
2. 0612-2911951 to 55 (Five Numbers)

मेरे प्यारे VLE बंधुओ, पंचायत चुनाव अब बिलकुल नजदीक आ गया है। और इस बार पंचायत चुनाव में खरे होने वाले लोगो की सूचि लम्बी होगी, जिसका मुख्य कारन माननीय मुख्यमंत्री जी का वो बयान है जिसमे उन्होंने एक बड़ी रासी सीधे तौर पर पंचायत को देने की बात किया गया है।
मै इस ब्लॉग के माध्यम से आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ की पंचायत चुनाव में बिभिन्य प्रकार की जरूरते होती है। जिसे आप लोग पूरा करके आमदनी प्राप्ति कर सकते है। आप ये हमेसा ध्यान रखे की आप एक उद्धमी है न की आप सरकारी सेवक। आप की आमदानी और आप सिमित नहीं है। आप जितना मेहनत करेंगे आप की आमदानी उतनी ही ज्यादा होगी। हाँ ये भी सच है की हमने जिस उम्मीदों से वसुधा लिया था, वो सर्कार के उदासीनता के कारन हमें आज तक नहीं मिला। पर सच कहू तो दोस्तों इसमें हमारी भी गलती है , आज बिहार में तिन हजार से ज्यादा VLE है पर उन्हें वसुधा से मतलब ही नहीं है। दोस्तों अगर आज तिन हजार लोग पटना में सड़क पर उतर जाये तो सरकार क्या पूरा प्रसाशन सिर्फ वसुधा के लिए ही कम करने पर विवश हो जायेगा। दोस्तों आज एक मेट्रिक पास को पांच हजार और हम दो लाख लगाने के बाद भी बेरोजगार है। उनको पांच हजार इस लिए मिलता है की वो संगठित है। और हमें हमारी कमजोरियों की बजह से ही हमें कुछ नहीं मिल raha है।
खैर.... इन सब बातो का मतलब तभी हो सकता है जब आप हम सभी पूरी तरह से संगठित हो जाये। निचे दिए गए लिंक के माध्यम से आप आपने वसुधा केन्द्रों में भी ऑनलाइन वोटर लिस्ट में नाम जोर सकते है।
नया नाम जोड़ने के लिए यहाँ क्लिक करे।
नाम अथवा फोटो बदलने के लिए यहाँ क्लिक करे।
वोटर लिस्ट से आपना नाम हटाने के लिए यहाँ क्लिक करे।